Agra News : संयुक्त किसान मोर्चा आगरा ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन कर रखी मांगें

मनोहर समाचार, आगरा। संयुक्त किसान मोर्चा आगरा की बीते दिनों दिल्‍ली में 26 नवम्बर 2022 को केन्द्रीय सरकार और संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों के बीच जिन माँगों को लेकर समझौता हुआ था । इस पर केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई भी समाधान की कार्यवाही अभी तक नहीं की हैं। इसी सन्दर्भ में संयुक्त किसान मोर्चा आगरा ने प्रदर्शन के माध्यम से अनुरोध कर मांग की कि केन्द्रीय सरकार को निम्नलिखित माँगों को त्वरित पूरा किया जाय।  

इसी के तहत संयुक्त किसान मोर्चा आगरा के पदाधिकारियों, सदस्यों और पीड़ित कर्मचारियों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन कर अपनी मांगे जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम सौंपी। 

ये रखी मांगे  

-किसानों को उनकी सभी फसलों की डा.एम. स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार एमएसपी पर खरीद गारन्टी कानून बनाया जाय।

-संसद में पेश विघुत विधेयक 2022 अविलम्ब वापिस लिया जाय।

-किसानों, खेत मजदूरों को 60 साला 10000/-रूपया मासिक पैंशन देने का प्राविधान किया जाय।

-मनरेगा में 600/-रूपया प्रतिदिन मजदूरी पर वर्ष में 200  दिन काम देने की गारंटी की जाय।

-किसानों का सम्पूर्ण कर्जा मुक्त किया जाय।

-चार श्रम संस्थाओं को निरस्त कर ठेकेदारी प्रथा को समाप्त किया जाय।

-अन्धाधुन्ध भूमि अधिग्रहण पर रोक लगायी जाय। यमुना एक्सप्रेस वे से सम्बन्धित किसानों का कोर्ट के निर्देश के बावजूद मुआवजे का 64.7 प्रतिशत प्रतिकर को अविलम्ब वितरित किया जाय।

-जिला आगरा में डीएपी वाद की किल्लत को रोका जाय। सहकारी समितियों से पर्याप्त मात्रा में किसानों को खाद उपलब्ध कराया जाय। .

-बैनारा फैक्टरी के मजदूरों, व मालिकों के बीच हुए समझौते का पालन न करने वाले फैक्टरी मालिकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराये जाने का निर्देश दिया जाय।

-संगठित व असंगठित स्कीम वर्कर व अनुबन्ध मजदूरों सभी का न्यूनतम मासिक वेतन 26000/-रूपया घोषित किया जाय।

-महिला सशक्तिकरण हेतु फास्ट ट्रेक न्यायिक प्रणाली के माध्यम से महिला एवं बच्चों के साथ होने वाली हिंसा को अविलम्ब समाप्त किया जाय।

-फसल व मवेशियों के लिये व्यापक सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कम्पनी से बीमा कराया जाय।