NEW DELHI : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के मोदी 3.0 आम बजट की खास बातें
नई दिल्ली। मोदी की 3.0 सरकार बनी, जिसके पहले बजट को लेकर जहां जनता में राहत उम्मीद की जा रही थी, तो वहीं विपक्ष भी इस बजट पर नजर गड़ाए था, ताकि सरकार को घेरा जा सके। आज देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सातवां बजट पेश किया। जिसमें बड़े ही सदे हुए और माध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए बजट को ख़ास बना दिया। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया गया है।
आइये जानते हैं बजट की खास बातें
तीन लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं
3-7 लाख रुपये तक- 5 फ़ीसदी टैक्स
7-10 लाख रुपये तक- 10 फ़ीसदी टैक्स
10-12 लाख रुपये तक- 15 फ़ीसदी टैक्स
12-15 लाख रुपये तक- 20 फ़ीसदी टैक्स
15 लाख से अधिक तक- 30 फ़ीसदी टैक्स
पुरानी टैक्स रिजीम में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि "इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा की जाएगी। इनकम टैक्स को आसान बनाया जाएगा। टीडीएस समय पर ना देने को अपराध नहीं माना जाएगा।" बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25 हज़ार बढ़ाकर अब एक लाख 25 हजार कर दिया गया है।
लान्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एक साल से ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 12.5 फ़ीसदी कर दिया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 20 फ़ीसदी कर दी गई है, जो पहले ये 10 फ़ीसदी थी।
निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण पढ़ने की शुरुआत में ही एलान किया, ''शिक्षा और रोज़गार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं। बजट रोज़गार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा।'' बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से बड़े एलान किए गए हैं।
बिहार के लिए बजट में एलान
नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे
बिहार सरकार की अतिरिक्त मदद की मांग को माना जाएगा
पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा
गया और दरभंगा में भी एक्सप्रेसवे बनेगा
बक्सर में गंगा पर दो लेन वाला पुल बनाया जाएगा
बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेज़ी लाएंगे
अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास करेंगे
बिहार बाढ़ से प्रभावित रहा है, बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स के लिए 11 हज़ार करोड़ रुपये दिए जाएंगे
बिहार के गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर ही बनाया जाएगा
आंध्र प्रदेश के लिए एलान
आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत अतिरिक्त मदद मुहैया करवाई जाएगी
15 हज़ार करोड़ रुपये नई राजधानी के विकास के लिए आंध्र प्रदेश को आने वाले सालों में दिए जाएंगे
रोज़गार के लिए बजट की खासियत
केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन देने का एलान. हर साल एक लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स किए जाएंगे
रोज़गार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे. इससे 4.1 करोड़ युवाओं को होगा फ़ायदा
केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी
हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पांच साल में एक हजार आईटीआई को हाईटेक किया जाएगा
शीर्ष कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा
पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप
ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का सीधा लाभ अनुदान, तीन किस्तों में 15 हजार रुपये तक दिए जाएंगे. सीमा- एक लाख रुपये प्रति महीना वेतन. दो करोड़ से ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद
क्या सस्ता होगा
बजट में दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया गया. इससे कैंसर संबंधी दवाओं की कीमतों में कमी आएगी
फोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी 15 फ़ीसदी घटाई जाएंगी, इससे फ़ोन सस्ते होंगे
सोने और चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया गया है
25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट
ये हुआ महंगा
अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी 10 फ़ीसदी बढ़ाई गई
नॉन बायोडिग्रेडबल प्लास्टिक में कस्टम ड्यूटी 25 फ़ीसदी बढ़ाई गई
शेयर बाज़ार में एक साल से कम वक्त के लिए किए गए निवेश पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 20 फ़ीसदी किया गया
शेयर बाज़ार में एक साल से ज़्यादा वक़्त के निवेश पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5 फ़ीसदी किया गया
कुछ ख़ास तरह के टेलिकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी की गई
मोदी सरकार के बजट की अहम बातें
2.66 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं
कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट
5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन मिले
चुने हुए शहरों में बनेंगे 100 साप्ताहिक हट या स्ट्रीट फूड हब
पीएम शहरी आवास योजना के तहत एक करोड़ शहरी गरीब एवं मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा
संसद में पेश हुए बजट से जहाँ बिहार और आंध्रा की बल्ले-बल्ले हो गई है और नितीश से इस्तीफ़ा मांगने वालों की बोलती बंद हो गई है, वही विपक्ष के पास कहने को कुछ नहीं बचा है। ऐसे में कांग्रेस ने हल्के मन से कहा कि ये हमारे प्लान की नक़ल है।" वहीं सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा है कि "अगर सरकार बचानी है तो सहयोगियों को खुश तो रखना ही पड़ेगा। बिहार और आंध्र को मिले विशेष पैकेज की खासियत यही है।"
उत्तम बजट
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