Manohar Samachar : चैम्बर प्रतिनिधिमंडल ने मंडलायुक्त आगरा से की मुलाकात

-उत्तर प्रदेश सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी करेगी आगरा के उद्योगों को लेकर। 

-चैम्बर का प्रतिनिधिमंडल मिला मंडलायुक्त आगरा से।

-आगरा ताज संरक्षित क्षेत्र होने के कारण उद्योगों में हो रही समस्याओं के प्रति माननीय मुख्यमंत्री महोदय गंभीर।

-शहीद स्मारक पर लाइंट एंड साउंड शो को निःशुल्क करने की चैम्बर ने की मांग।

-शहीद स्मारक पर शहीदों की प्रतिमाओ के आगे विवरण पट्टिका लगाने का आश्वासन दिया मंडलायुक्त आगरा ने। 

मनोहर समाचार, आगरा। चैम्बर का प्रतिनधिमंडल चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल की अध्यक्षता में आगरा में टीटीजेड के कारण लगी रोक को हटाने के लिये मंडलायुक्त शैलेन्द्र कुमार सिंह से उनके कार्यालय में मिला। चैम्बर अध्यक्ष संजय गोयल जी ने बताया कि "सरकार द्वारा ताज संरक्षित क्षेत्र घोषित किये जाने के बाद 1995 से आगरा औद्योगिक क्षेत्र में बुरी तरह पिछड़ गये है। आगरा ताज संरक्षित क्षेत्र होने के बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के द्वारा यहाँ नये उद्योग लगाना तथा उद्योगों का विस्तारीकरण पूर्णतः प्रतिबन्धित कर दिया गया है। एलएमबी 6 के नये विद्युत कनैक्शन उद्यमियों को नहीं दिये जा रहे हैं तथा उद्योगों में विद्युत लोड भी नहीं बढ़ाया जा रहा है। इसलिये वर्तमान में आगरा औद्योगिक क्षेत्र में संभवतः पूरे देश में अत्यन्त ही दयनीय स्थिति में है।" मंडलायुक्त ने चैम्बर के प्रतिनिधिमंडल को बहुत ही गंभीरतापूर्वक सुना तथा बताया कि "ताज संरक्षित क्षेत्र होने के कारण आगरा के उद्योग जिन परिस्थितयों से गुजर रहे हैं उसके लिये मुख्यमंत्री बहुत ही गंभीर हैं।  

मनोज बंसल द्वारा मंडलायुक्त को बताया कि "आगरा नगर को स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2025 के परिणामों में देशभर में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है, यह उपलब्धि इस तथ्य को प्रमाणित करती है कि आगरा में वायु प्रदूषण की स्थिति पूर्व से ही साफ एवं स्वच्छ थी, जिसके फलस्वरूप वर्तमान में स्वच्छ वायु के मानकों में गुणात्मक सुधार हुआ है। इसलिये टीटीजेड के कारण आगरा के उद्योगों पर बंदिशों को यथावत् रखना न्यायसंगत नहीं है।" चैम्बर द्वारा उद्योगों पर लगी रोक हटाने के लिये एक प्रतिवेदन मंडलायुक्त महोदय को सौंपा गया।

चैम्बर के पूर्व अध्यक्ष एवं जनसंपर्क प्रकोष्ठ के चेयरमैन मनीष अग्रवाल ने शहीद स्मारक पर लाइंट एंड साउंड शो को निःशुल्क करने एवं शहीद स्मारक पर शहीदों की प्रतिमाओं के आगे विवरण पट्टिका लगाने की मांग की गयी जिससे आने वाली पीढ़ी को शहीदों की अमरगाथा का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो सके। इस सम्बन्ध में मंडलायुक्त महोदय द्वारा लाइंट एंड साउंड षो को निःशुल्क करने एवं महान अमर शहीदों के आगे विवरण पट्टिका लगवाने का आश्वासन दिया गया। 

प्रतिनिधिमंडल द्वारा मंडलायुक्त से मांग की गयी कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पैरवी हेतु नियुक्त अधिवक्ता से पहले चैम्बर के उद्यमियों एवं व्यापारियों की भेंट करायी जाये जिससे वह ताज संरक्षित क्षेत्र के कारण उद्योगों में आ रही समस्याओं की वस्तुस्थिति से विस्तारपूर्वक अवगत करा सकें।