AGRA : नेशनल चैम्बर ने बजट पूर्व भेजे सुझाव प्रस्ताव

-धारा 43बी (h) पर हो सकारात्मक कार्यवाही

-लंबित अपीलों के निपटारे हेतु लाई जाये विश्वास की योजना

-कर दाताओं को प्रदान की जाये सामाजिक सुरक्षा

आगरा। चैम्बर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता ने बताया कि "जुलाई 2024 में केन्द्रीय बजट हेतु चैम्बर द्वारा एक विस्तृत प्रतिवेदन माननीय केन्द्रीय मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण को प्रेरित किया है।"

आयकर प्रकोष्ठ के चेयरमैन सीए दीपेन्द्र मोहन ने बताया कि "इस प्रतिवेदन में सरकार का ध्यान नियम कानूनों में आ रही व्यावहारिक परेशानियों की ओर ध्यान आकर्षित किया गया है। जिससे की आगामी केंद्रीय बजट में ध्यान रखा जाये।"

धारा 43बी (h) को उद्यमियों व व्यापारियों के लिए उपयोगी बनाया जाये। इसे एमएसएमई से एमएसएमई पर लागू न किया जाये। विवादित देनदारियों में यह अधिक परेशानी पैदा कर रहा है। वर्तमान में अपीलें काफी संख्या में लंबित हो रही है। अतः इनके निपटारे हेतु धारा 155बीबीई के तहत विवाद से विश्वास की योजना बनाई जाये। वृहद जनहित में करदाताओं के लिए सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाये। जिसे सेवानिवृत्ति की तरह एक विषेश आयु में लागु किया जाये।

इसके अतिरिक्त प्रतिवेदन में फेसलेस आयकर अपील, माफी योजना की आवष्यकता, डिमांड के मामलों में 20 प्रतिषत की सीमा निर्धारित करना, हाईपिचड असेसमेंट में समाधार/मध्यस्ता, चिकित्सा व्यय में अपवाद (269एसटी), सार्वजनिक उपयोगिताओं का रख-रखाव, नई कर व्यवस्था में एनपीएस कटौती की अनुमति देने, 80सी में कटौती सीमा बढ़ाने, धर्मार्थ संगठन में पंजीकरण में देरी के लिए वास्तविक कारण के साथ उसे माफ किया जाना, टैक्स रिफण्ड पर ब्याज दर, टीडीएस की सीमा में वृद्धि, नाबालिक बच्चे की आय में छूट कम से कम 10 हजार रुपये तक बढ़ाना आदि लगभग 33 सुझाव प्रेशित किये गये हैं।

बजट पूर्व प्रस्तावों के लिए  चैम्बर अध्यक्ष अतुल कुमार गुप्ता, सीए दीपेन्द्र मोहन, उपाध्यक्ष मनोज कुमार गुप्ता, उपाध्यक्ष अम्बा प्रसाद गर्ग, कोषाध्यक्ष नितेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष अनिल वर्मा, सीए एस. के. वाजपेयी, सीए प्रार्थना जालान, सौरभ अग्रवाल, योगेश जिंदल आदि के विचार प्रेषित किये गए हैं।